बजट सत्र में उठे अहम मुद्दे: नशा रोकथाम और भूमि आवंटन पर सवाल

बजट सत्र में उठे अहम मुद्दे: नशा रोकथाम और भूमि आवंटन पर सवाल

शैक्षणिक संस्थानों की भूमि पर व्यावसायिक उपयोग का मुद्दा

चंडीगढ़, 27 मार्च। इनेलो विधायक दल के नेता अदित्य देवीलाल ने विधानसभा में मास्टर प्लान के तहत शैक्षणिक संस्थानों को आवंटित की गई भूमि के बाद में व्यावसायिक और कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए उपयोग पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि शैक्षणिक संस्थाओं की जमीन को व्यावसायिक संस्थानों को देने का क्या नियम है?

उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 43 का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एक शिक्षण संस्थान के लिए आवंटित जमीन को सीएलयू कर डीएलएफ को बेच दिया गया, जिसने बाद में वहां 190 करोड़ के फ्लैट बेच दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय में किसानों से औने-पौने दाम पर जमीन लेकर रिलायंस को दी गई थी, और अब वर्तमान सरकार बड़े बिल्डर्स को जमीन आवंटित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेटा अब गुरुग्राम में जमीन खरीद रहा है, जो एक गंभीर विषय है।

अमृत सरोवर योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा

अमृत सरोवर योजना के तहत जोहड़ों की खुदाई में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी विधानसभा में उठा। अदित्य देवीलाल ने प्रश्नकाल के दौरान मांग की कि जोहड़ों की खुदाई के कार्यों की रिपोर्ट में गांव की पंचायत या प्रमुख लोगों का जिक्र किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना का मूल उद्देश्य जल संरक्षण था, लेकिन इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है।

उन्होंने कहा कि जिन जोहड़ों की मिट्टी बाहर निकालनी थी, उसे जोहड़ के भीतर ही बरम पर डाल दिया गया, जिससे जोहड़ का क्षेत्रफल कम हो गया। मिट्टी निकालने का उद्देश्य जोहड़ को चौड़ा करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना था, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे जोहड़ों की खुदाई से संतुष्ट नहीं हैं और इस पर गहराई से जांच की जानी चाहिए।

नशे की रोकथाम पर अर्जुन चौटाला के सवाल

बजट सत्र के ग्यारहवें दिन नशे की रोकथाम पर सवाल उठाते हुए अर्जुन चौटाला ने सरकार से पूछा कि नशा मुक्ति केंद्र किस प्रोटोकॉल का पालन करते हैं? उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि एनएबीएच और आइआरसीए में से किसकी गाइडलाइंस का अनुसरण किया जा रहा है?

उन्होंने आगे कहा कि सरकार किस आधार पर नशे के आदी युवाओं को नशामुक्त मानती है। नशा मुक्ति केंद्र से डिस्चार्ज होने के बाद क्या उन युवाओं की निगरानी की जाती है? उन्होंने चिंता जताई कि कई मामलों में युवाओं को पुनः नशे की चपेट में जाते देखा गया है।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि किसी गांव को नशामुक्त घोषित करने का मानदंड क्या है? उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सरकार द्वारा कई गांवों को नशामुक्त घोषित करने के कुछ ही दिन बाद वहां ओवरडोज से मौतें हो गईं। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या यह केवल दबाव में लिए गए फैसले होते हैं?

स्वास्थ्य मंत्री से केंद्रों का दौरा करने की अपील

अर्जुन चौटाला ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कई जिलों में नशे के मामलों की संख्या 30-40 है, जबकि सिरसा जैसे जिलों में यह संख्या 4500 से अधिक है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया कि वे स्वयं नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा करें ताकि वहां सुधार किया जा सके।

विधानसभा में उठे इन सवालों से साफ है कि नशा रोकथाम, जल संरक्षण योजनाओं में पारदर्शिता और शैक्षणिक संस्थानों की भूमि के उचित उपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं।