प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण परिवारों को फिर से मिला आवेदन का सुनहरा अवसर

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आर्थिक सहायता पाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब पात्र लाभार्थी 30 अप्रैल 2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

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योजना का उद्देश्य और लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके पास पक्का घर नहीं है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से ₹1,20,000 तक की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है:

• पहली किस्त: ₹40,000 फाउंडेशन लेवल का काम शुरू करने पर
• दूसरी किस्त: ₹40,000 लिंटर स्तर पर
• तीसरी किस्त: ₹40,000 स्लैब ढलाई के समय

इसके अलावा, अगर किसी लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए सहायता नहीं मिली है तो अतिरिक्त ₹12,000 की राशि भी दी जाती है।

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मनरेगा योजना से जुड़ा लाभ

जिन लोगों के पास लेबर कार्ड है और वे मनरेगा योजना में पंजीकृत हैं, उन्हें घर निर्माण के दौरान मजदूरी भी प्रदान की जाती है। हालांकि, अब यह अनिवार्य नहीं रहा है कि लाभार्थी मनरेगा में पंजीकृत हो।

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अब सर्वे खुद करें, न कि प्रधान

पहले सर्वे का कार्य ग्राम प्रधान या सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिससे कई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित रह जाते थे। अब सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि लाभार्थी स्वयं भी सर्वे कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और इच्छुक परिवार सीधे आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन की प्रक्रिया

लाभार्थी को pmayg.nic.in पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। यहां आवास प्लस 2024 सर्वे सेक्शन से एप्लिकेशन डाउनलोड कर, आधार ऑथेंटिकेशन और जरूरी विवरण भरकर पूरा फॉर्म भरा जा सकता है।

आवश्यक जानकारी:

• आधार नंबर
• परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी
• बैंक विवरण
• मोबाइल नंबर
• वर्तमान निवास की जिओ टैग की गई फोटो
• परिवार में कोई महिला सदस्य हो तो उसका नाम प्राथमिकता से दर्ज करना होगा

अगर परिवार में कोई महिला नहीं है, तो पुरुष के नाम पर भी आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते वह पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता हो।

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आवेदन के बाद की प्रक्रिया

फॉर्म भरने के बाद सर्वे डेटा को अपलोड करना अनिवार्य है। जब तक डाटा सरकारी सर्वर पर अपलोड नहीं होगा, तब तक आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी आपके निवास पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। पात्र पाए जाने पर आर्थिक सहायता जारी कर दी जाएगी।

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निष्कर्ष

यह योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिससे ग्रामीण भारत में लाखों परिवारों को सम्मानपूर्वक आवास प्राप्त हो रहा है। जो भी लोग अब तक इस योजना से वंचित रह गए थे, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। 30 अप्रैल 2025 से पहले आवेदन करके अपने सपनों के घर की दिशा में पहला कदम उठाया जा सकता है।